Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट 2026: युवाओं को फ्री टैबलेट, बुजुर्गों को सौगात और बंपर भर्तियों का ऐलान!

Rajasthan Budget 2026 राजस्थान सरकार ने अपना साल 2026 का बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट ‘युवा और किसान’ केंद्रित नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फ्री टैबलेट योजना और नई सरकारी भर्तियों की हो रही है।

​अगर आप एक छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या घर के बुजुर्गों के लिए लाभकारी योजनाओं की तलाश में हैं, तो यह बजट आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 Live: पुराने कर्ज का रीस्ट्रक्चर और ₹1 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च

1. सरकार ने विकास कार्यों के लिए ₹53,978 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 36.9% ज्यादा है। अगर प्रभावी पूंजीगत खर्च की बात करें, तो यह ₹1 लाख करोड़ से भी अधिक होगा.
2. बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ₹51,000 करोड़ से ज्यादा का पूंजीगत खर्च किया जाएगा.
3. राज्य पहली बार ‘स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी की स्विचिंग’ प्रक्रिया शुरू कर रहा है. इससे पुराने कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और डी-कंजेशन (बोझ कम करना) संभव होगा.
4. RBI के ‘गारंटी रिडेम्पशन फंड’ में निवेश से सरकार को इस साल ₹600 करोड़ और अगले साल ₹750 करोड़ की सीधी बचत होगी. सरकार ने इस फंड में ₹2450 करोड़ का निवेश किया है Rajasthan Budget 2026

FM Diya Kumari Speech Live: अब बिना ‘फिजिकल इंस्पेक्शन’ शुरू होंगे उद्योग, सर्विस सेक्टर को भी मिलेगा RIPS का लाभ

1. निवेशकों के लिए अब ‘वन एप्लीकेशन, वन डिजिटल ट्रैक’ व्यवस्था होगी. सभी विभागीय स्वीकृतियां एक ही जगह मिलेंगी. कम जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स में फिजिकल इंस्पेक्शन (भौतिक निरीक्षण) की जरूरत को खत्म कर दिया गया है.
2. टेक्सटाइल उद्योग: इसे नई ऊर्जा देने के लिए ‘कैपिटल सब्सिडी’ और ‘पेरोल सब्सिडी’ के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे.
3. अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी RIPS के तहत लाभ मिलेगा.
4. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों (Renewable Energy Equipment) का निर्माण करने वाली इकाइयों को भी अब RIPS के दायरे में लाया गया है.
5. कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को ‘थ्रस्ट सेक्टर’ घोषित किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.
6. सरकार ने RBI के कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF) में ₹2,934 करोड़ का निवेश किया है, जो राज्य की वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है

Rajasthan Budget 2026 Live: राजस्थान में लगेंगे 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन, GSI के साथ मिलकर बनेगी हाई-टेक खनिज लाइब्रेरी Rajasthan Budget 2026

1. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के सहयोग से प्रदेश में एक ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी. यह रिसर्च और नए खनन क्षेत्रों की खोज में मील का पत्थर साबित होगी.
2. प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 नए CNG स्टेशन और 250 नए EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
3. पुराने बकाया टैक्स के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने राहत का पिटारा फिर खोल दिया है. VAT (वैट), कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी. इससे व्यापारियों और आमजन को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी.

विभिन्न राज्यों में CTET Passing Marks 2026 का प्रभाव

Rajasthan Budget 2026-27: 100 नए प्लॉट की नीलामी, खातेदारी जमीन पर माइनिंग आसान और बजरी का विकल्प ‘M-Sand’ अनिवार्य Rajasthan Budget 2026

1. अब तक 1 हेक्टेयर और 0.18 हेक्टेयर से कम की छोटी खातेदारी जमीनों का उपयोग खनन के लिए नहीं हो पा रहा था. सरकार ने अब ऐसी भूमियों के लिए खनन क्वेरी (Quarry) आवंटन करने की घोषणा की है.
2. खातेदारी जमीन में खान आवंटन के लिए आवेदन के समय लगने वाली प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है. इससे स्थानीय भू-स्वामियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.
3. पारदर्शिता और रफ्तार बढ़ाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल (मुख्य खनिज) के नए ब्लॉक्स और माइनर मिनरल (लघु खनिज) के 100 प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी.
4. नदियों से निकलने वाली बजरी पर निर्भरता कम करने के लिए ‘एम-सैंड’ पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाएगा. सरकारी निर्माण कार्यों में अब M-Sand का उपयोग 25% से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 50% करना अनिवार्य होगा.
5. पट्टा जारी होते ही तुरंत खनन शुरू हो सके, ऐसी सुगम व्यवस्था लागू की जा रही है.\

1. किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. किसानों को अब केवल उत्पादक नहीं, बल्कि ‘प्रोसेसर’ बनाने पर जोर दिया जाएगा.

कर्मचारियों के लिए ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’: 8वें वेतन आयोग पर कमेटी और 70 की उम्र तक बीमा-लोन की सुविधा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल जीतते हुए उनके आर्थिक और पेशेवर विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है:-

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाया जाएगा. इसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग, बेहद सस्ती (रियायती) दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
2. इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुविधाएं केवल सर्विस वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
3. सरकार ने भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ के गठन की घोषणा की है. यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का भी समाधान करेगी.
4. प्रदेश के अधिकारियों को अब अपनी कार्यक्षमता सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी.

Rajasthan Budget 2026 Live: डिजिटल अरेस्ट से बचाएगा R4C सेंटर, होमगार्ड्स की बढ़ी संख्या और 4 शहरों में नई जेलें

1. ‘डिजिटल अरेस्ट’ और बढ़ते साइबर फ्रॉड से आम जनता को बचाने के लिए R4C की स्थापना की जाएगी. यह सेंटर साइबर अपराधियों पर नकेल कसने और नागरिकों को सुरक्षा देने का काम करेगा.
2. ACB (Anti-Corruption Bureau) के रिवॉल्विंग फंड की राशि को ₹4 करोड़ से बढ़ाकर ₹7 करोड़ कर दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आए.
3. प्रदेश में 5,000 नए शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती/नौकरी में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है.
4. जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में अत्याधुनिक नई सेंट्रल जेलों का निर्माण किया जाएगा.
5. जेलों के निर्माण और बंदियों के जीवन स्तर में सुधार (Reform) के लिए सरकार ₹1,200 करोड़ खर्च करेगी.
6. जेल में बंद बंधिया का जीवन स्तर सुधारने के लिए भी काम कराए जाएंगे.
7. राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा मिलेगी जिससे पारिवारिक घर से ही वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़ सकेंगे. Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 Live: शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी, पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी होगी फ्री

गांवों में होम-स्टे चलाने वालों को ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी. 

झुंझुनू, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों का ‘फसाड इंप्रूवमेंट’ (बाहरी सुंदरीकरण) किया जाएगा. हवेलियों को पर्यटन यूनिट में बदलने वाले मालिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी. अगले 2 साल में इस पर ₹200 करोड़ खर्च होंगे. शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराना सरकार का लक्ष्य है.

जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को जोड़कर एक नया ‘थार सांस्कृतिक सर्किट’ बनाया जाएगा.

अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी. 10,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए पशुपतिनाथ (नेपाल) के दर्शन कराए जाएंगे. 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी. Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026-27 राजस्थान बजट 2026 का ऐतिहासिक आकार, पिछले साल से 41% बड़ा बजट!

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट का कुल आकार पेश कर सबको चौंका दिया है. इस बार राजस्थान बजट की कुल राशि 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये है. यह आंकड़ा पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 41.39 फीसदी की भारी-भरकम बढ़ोतरी है.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताए 10 संकल्प

राजस्थान बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, ‘विकसित राजस्थान के कार्य योजना के लिए हमारी सरकार ने 10 संकल्प लिए थे. इन संकल्पना को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है. Rajasthan Budget 2026

FM Divya Kumari Speech Live: ‘सामाजिक सुरक्षा और किसानों के हित हमारी प्राथमिकता’ Rajasthan Budget 2026

राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सामाजिक सुरक्षा और किसानों के हितों को सरकार की प्राथमिकता बताया.

दिया कुमारी ने कहा कि अल्प समय में ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28 हजार 400 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की है. उन्होंने इसे सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताते हुए कहा कि कमजोर वर्गों तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है.

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों को 10 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

​1. युवाओं के लिए ‘डिजिटल’ तोहफा: फ्री टैबलेट योजना Rajasthan Budget 2026

​सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट योजना की घोषणा की है।

• ​किसे मिलेगा: यह टैबलेट मुख्य रूप से मेधावी छात्रों और सरकारी स्कूलों के उन विद्यार्थियों को दिए जाएंगे जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
• ​उद्देश्य: कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना।

​2. बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत: नई भर्तियों का पिटारा Rajasthan Budget 2026

​राजस्थान के युवाओं के लिए बजट का सबसे बड़ा आकर्षण नई सरकारी भर्तियां रहीं। सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए रोडमैप तैयार किया है:

• ​शिक्षा विभाग: शिक्षकों के हजारों नए पदों पर भर्ती की घोषणा।
• ​स्वास्थ्य विभाग: नर्स और डॉक्टर के पदों पर नियुक्तियां।
• ​पुलिस विभाग: सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांस्टेबल और एसआई के पदों पर भर्ती।
• ​पेंशन में बढ़ोतरी: सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर बुजुर्गों को आर्थिक संबल दिया गया है।
• ​निःशुल्क तीर्थ यात्रा: ‘देवस्थान विभाग’ के माध्यम से दी जाने वाली तीर्थ यात्राओं के कोटे को बढ़ा दिया गया है।
• ​स्वास्थ्य सेवाएं: 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड और मुफ्त जांच की सुविधा को और सरल बनाया गया है।
• ​कृषि बजट: किसानों को मुफ्त बीज और खाद सब्सिडी के साथ-साथ ब्याज मुक्त फसली ऋण की सुविधा जारी रहेगी।
• ​लाडो प्रोत्साहन योजना: बेटियों की शिक्षा और जन्म पर मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की संभावनाओं पर जोर दिया गया है Rajasthan Budget 2026

निष्कर्ष

​राजस्थान बजट 2026 एक संतुलित बजट नजर आता है, जिसमें तकनीक (टैबलेट), रोजगार (भर्तियां) और सम्मान (बुजुर्ग योजनाएं) का अच्छा मेल है। अब देखना यह है कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी जल्दी लागू होती हैं। Rajasthan Budget 2026